-लखनऊ के कल्ली पश्चिम में 11.15 एकड़ व फरेंदा में 2 एकड़ भूमि को पर्यटक सुविधाओं के विकास के लिए किया गया है चिह्नित
-होटल, एडवेंचर स्पोर्ट्स, फार्म स्टे, इको टूरिज्म व रूरल टूरिज्म फैसिलिटी के विकास व संचालन के लिए होगा भूमि का इस्तेमाल
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में पर्यटन सुविधाओं के विकास पर योगी सरकार का सबसे ज्यादा फोकस है। प्रदेश के सभी पर्यटन सर्किट्स में पर्यटन सुविधाओं में इजाफा करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं पर काम जारी है। इसी क्रम में, अब योगी सरकार लखनऊ के कल्ली पश्चिम व महाराजगंज के फरेंदा में बड़े स्तर पर पर्यटन सुविधाओं के विकास करने जा रही है। इन दोनों ही क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के अधीन भूमि को चिह्नित कर उसे पर्यटक सुविधाओं के विकास के लिए डेवलप किया जाएगा।
योजना के अनुसार, लखनऊ के कल्ली पश्चिम में 11.15 एकड़ व फरेंदा में 2 एकड़ भूमि को होटल, एडवेंचर स्पोर्ट्स, फार्म स्टे, इको टूरिज्म व रूरल टूरिज्म फैसिलिटी जैसी सुविधाओं का विकास किया जाएगा। जल्द ही दोनों प्रोजेक्ट्स में विकास व निर्माण गतिविधियों को पूरा करने के लिए डीटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जाएगी जिसको लेकर योगी सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं।
एजवेंचर व रूरल टूरिज्म समेत विभिन्न प्रकार की सुविधाओं का होगा विकास
योजना के अंतर्गत महाराजगंज के फरेंदा में 2 एकड़ यानी 0.8 हेक्टेयर की भूमि चिह्नित की गई है जो ग्राम महादेवा बुजुर्ग के प्लॉट नंबर 532 स्थित है। वहीं, लखनऊ के सरोजनी नगर स्थित कल्ली पश्चिम में प्लॉट नंबर 1681 की 11.15 एकड़ यानी 4.51 हेक्टेयर की भूमि चिह्नित की गई है। यह दोनों ही प्लॉट फिलहाल कृषि उपयोग में हैं मगर इन्हें अब पर्यटन विकास के लिए विकसित किया जाएगा।
दोनों ही प्लॉट्स पर लैंड लीज पॉलिसी 2024 के अंतर्गत एडवेंचर टूरिज्म, ईको टूरिज्म, ऑल वेदर सीजनल कैंप्स, फार्म स्टे, बजट होटल, रूरल होम स्टे, मल्टी लेवल पार्किंग, कैरावान टूरिज्म यूनिट्स, हेरिटेज होटल, कन्वेंशन सेंटर, पब्लिक गोल्फ कोर्स, धर्मशाला, योगा सेंटर, नेचुरोपैथी सेंटर्स और टूरिज्म व हॉस्पिटैलिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जैसी फैसिलिटीज की स्थापना हो सकेगी।
डीपीआर समेत विभिन्न रिपोर्ट्स पर जल्द शुरू होगा काम
पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए दोनों ही जिलों में जो स्थान चिह्नित किए गए हैं, वहां जल्द ही योगी डीटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) के निर्माण शुरू करेगी। इस रिपोर्ट के आधार पर ही निर्माण व विकास कार्यों को पूरा किया जाएगा। इसके लिए, आर्किटेक्चरल डिजाइन, कॉन्सेप्च्युअल प्लान, मार्केट एसेसमेंट रिपोर्ट का संकलन किया जाएगा।
परियोजना के अंतर्गत पर्यटक सुविधाओं का विकास करने वाले प्राइवेट पार्टनर्स को लैंड लीज पॉलिसी 2024 के अंतर्गत इंट्रेस्ट सब्सिडी, स्टांप ड्यूटी, लैंड कन्वर्जन व डेवलपमेंट चार्जेस पर छूट मिलेगी। उन्हें इंप्लॉयमेंट जेनरेशन सब्सिडी समेत विभिन्न प्रकार की सब्सिडियों का लाभ उठाने का पात्र माना जाएगा।
