लखनऊ(TBC News)। योगी सरकार ने प्रदेश के अधिक से अधिक युवाओं को व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना (उच्च शिक्षा) में डिप्लोमा होल्डर्स के साथ ही किसी भी स्ट्रीम में स्नातक छात्रों को भी शामिल करने का निर्णय लिया है। इसके तहत 2023-24 में प्रदेश सरकार ने 83,000 युवाओं को नियोजित करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग के बजट में योगी सरकार ने 100 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया है।

योगी कैबिनेट ने हाल ही में इस योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत बड़ी संख्या में युवाओं को अप्रेंटिस ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रत्येक ट्रेनी को स्टाइपेंड के रूप में 1000 रुपए प्रति माह की राशि दी जाएगी।
योजना का क्रियान्वयन केंद्र सरकार द्वारा तय किए गए नियमों के अनुरूप किया जाएगा। प्रदेश के इंजीनियरिंग और तकनीकी क्षेत्र में डिप्लोमा एवं सभी विधाओं में स्नातक युवाओं को प्रशिक्षण का अवसर मिलेगा।
राज्य सरकार के अधीन 21 विभाग और उनके कार्यक्षेत्र में आने वाले सभी निजी क्षेत्र के संस्थानों में एनएटीएस की मॉनीटरिंग सुनिश्चित की जाएगी। योजना की मॉनीटरिंग के लिए जिला स्तर, मंडल स्तर एवं राज्य स्तर पर मॉनीटरिंग कमेटी गठित की जाएंगी।