गाजियाबाद (TBC News)। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई उद्योग बंधु की बैठक में उद्यमियों की समस्या व शिकायतों पर खुल कर चर्चा की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने उद्यमियों की समस्याओं के निस्तारण के लिए अधिकारियों को एक समय सीमा तय कर दी है। बैठक औद्योगिक संगठनों के पदाधिकारियों के साथ कई विभागों के अधिकारी भी शामिल हुए।
बैठक में साहिबाबाद साइट फोर के बिजली घर के लिए जमीन उपलब्ध कराने पर चर्चा हुई।
यूपीसीडा के मैनेजर ने बताया कि साइट 4 साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र एवं बुलंदशहर रोड औद्योगिक क्षेत्र का अपने कार्यालय के सहायक प्रबंधक सिविल द्वारा लैंड आॅडिट कराया गया, जिससे यह पता चला कि साइट 4 साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र एवं बुलंदशहर रोड औद्योगिक क्षेत्र में पार्क के अतिरिक्त ऐसी जमीन नहीं है जहां बिजली सब स्टेशन का निर्माण कराया जा सकता है। इस पर डीएम ने यूपीसीडा के क्षेत्रीय प्रबंधक यूपीसीडा से जानकारी हासिल करने को कहा कि पार्क या ग्रीन बेल्ट की भूमि पर फायर स्टेशन अथवा विद्युत सबस्टेशन का निर्माण कराया जा सकता है अथवा नहीं। जिलाधिकारी ने जिले में यूपीएसआईडीसी की सभी जमीन का पूरा सर्वे कराने को कहा। ताकि यह पता लग सके कि यूपीएसआईडीसी की कितनी भूमि रिक्त पड़ी हुई है, अथवा अवैध कब्जे के अंतर्गत है।
बैठक में ट्रांस दिल्ली सिगनेचर सिटी उद्योग क्षेत्र लोनी में बिजली संबंधी कार्यों पर चर्चा की गई। बिजली विभाग के अधिकारी ने बताया कि 12 जुलाई टेंडर खोले जाने हैं। अमृत स्टील कंपाउंड इंडस्ट्रीयल एरिया के दोनों ओर रेलवे लाइन की दीवार एवं नाला गिर जाने के कारण साउथ साइड जीटी रोड औद्योगिक क्षेत्र में हो रहे जलभराव की समस्या पर भी चर्चा की गई। इस पर जिलाधिकारी ने उद्योग विभाग को सहायक अभियंता उत्तर रेलवे से बातचीत कर समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए।
औद्योगिक क्षेत्रों में हो रहे विद्युत फाल्ट, ट्रिपिंग एवं अत्यधिक पावर कट की समस्या पर अधीक्षण अभियंता ने बताया कि 15 दिन के अंदर विद्युत आपूर्ति सुचारू हो जाएगी। अमृत स्टील कंपाउंड इंडस्ट्रियल एरिया एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने फीडर संख्या 8 एवं 9 पर अत्यधिक ट्रिपिंग होने का मामला उठाया। इस पर अधिशासी अभियंता सचिन कुमार ने कहा कि जल्द ही समस्या का समाधान हो जाएगा।
बैठक में जिलाधिकारी द्वारा ईज आॅफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत संचालित निवेश मित्र पोर्टल पर लंबित मामलों की समीक्षा की। उन्होंने पाया कि कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट से एक प्रकरण, डिपार्टमेंट आॅफ लेबर से 3 प्रकरण, फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से 3 प्रकरण, भूगर्भ जल विभाग से 27 प्रकरण हाउसिंग डिपार्टमेंट से 8 प्रकरण, आईटी विभाग से 5 प्रकरण, यूपीसीडा से 13 प्रकरण, मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट से 01 प्रकरण, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से 01 प्रकरण का समाधान नहीं हुआ है। इस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जाहिर करते हुए संबंधित विभागाध्यक्षों को जल्द मामलों का निस्तारण करने के निर्देश दिए।
कौन-कौन हुए शामिल
बैठक का संचालन उपायुक्त उद्योग श्रीनाथ पासवान द्वारा किया गया। बैठक में सहायक पुलिस आयुक्त अभिषेक श्रीवास्तव, एनके चौधरी मुख्य अभियंता नगर निगम, उप महाप्रबंधक रघुनंदन सिंह यादव, परियोजना अधिकारी यूपीएसआईडीसी राकेश झा, नरेश भारती अधीक्षण अभियंता विद्युत लोनी, विनोद आर्य अधीक्षण अभियंता विद्युत वितरण निगम लिमिटेड गाजियाबाद, सहायक श्रम आयुक्त गाजियाबाद वीरेंद्र कुमार, सब रजिस्टार प्रथम रविंद्र मेहता, सहायक आयुक्त खाद्य विभाग विनीत कुमार, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद लोनी शैलेंद्र सिंह, सहायक निदेशक कारखाना कृपाशु गुप्ता, जनपद के विभिन्न औद्योगिक संगठन के पदाधिकारियों तथा औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
